महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या "राष्ट्रीय आरोग्य" अभियाना अंतर्गत एकूण ७२ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य विभागाच्या प्रतिनिधि म्हणून या स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. आज संपूर्ण देशावर आलेल्या कोरोना या महामारी विरोधात लधन्यात ही या आशा सेविका आघाडीवर कार्यरत आहेत. त्यांना कोरोना योद्धा म्हणूनही सरकारने गौरविले आहे. पण हा घटक सरकारच्या मदती पासून दुर्लक्षितच आहे. यांना महिन्याला फक्त १६०० रुपये एवढे तटपूंजे मानधन मिळते. वेळोवेळी सरकारकडे खेटे मारुन, आंदोलन करुन अद्याप सरकार दरबारी यांची साधी दखलहि घेतली नाही. राज्यातील आशा स्वयंसेविकांनी आता आशेचा किरण मिळाला आहे. आशा स्वयंसेविकांना सन्मानजनक मानधन मिळावे यासाठी मनसे नेते अमित ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना पत्राद्वारे निवेदन दिले. आणि अमित ठाकरे यांनी या निवेदनाची दखल घेऊन त्यांनी तातडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून आशा स्वयंसेविकांच्या मनधनाचा विचार व्हावा आणि सन्मानजनक मानधन मिळावे यासाठी इतर राज्यांच्या दाखलाही दिला.

अमित ठाकरे यांच्या पत्रात महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आशा स्वयंसेविका यांचे मानधनात सन्मानजनक वाढ करावी. जसे केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या २ हजार रुपयांव्यतिरिक्त  आंध्रप्रदेश आणि दिल्ली सरकार १० हजार रुपये मानधन देते, तर केरळ सरकार ७ हजार ५००, कर्नाटक आणि हरियाणा सरकार ४ हजार रुपयांचे मानधन देत आहे. मग महाराष्ट्रात आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात एवढी तफावत का ? केंद्र सरकार देत असलेल्या मानधनात राज्य सरकार आपल योगदान का देत नाही ? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला. आशा स्वयंसेविकांना आत्मसन्मान पूर्ण जीवन जगता येईल यासाठी १० हजार रुपये मानधन लवकरात लवकर कसे देता येईल यासाठी आपण धोरणात्मक निर्णय फक्त महापालिका पातळीवर न घेता संपूर्ण महाराष्ट्र पातळीवर घ्यावा असेही उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांना सुचविले आहे. तसेच गेली ३ महीने आशा स्वयंसेविकांनी कोरोना विरोधात लढण्याची कामगिरी सरकार, प्रशासन यांच्या सोबत बजावत आहेत त्यांचा यथोचित सन्मान करुन त्यांच्यासाठी विशेष भत्ता जाहिर करावा. त्यामुळे आशा स्वयंसेविका आणि त्यांच्या सारख्या अनेकांना काम करण्यासाठी एक नवा उत्साह मिळेल.