आज वर्षभर काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. यूपीएचे भविष्य काय ? हा भ्रम कायम आहे. राहुल गांधी हे वैयक्तिकरीत्या जोरदार संघर्ष करत असतात. त्यांची मेहनत वाखाणण्यासारखी आहे, पण कुठेतरी काहीतरी कमी आहे. मोदी-शहांसमोर विरोधीपक्ष कुचकामी दिसत आहे. यूपीएची जबाबदारी शरद पवारांवर सोपवावी असे शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
    सगळे भाजपविरोधक यूपीएत सामील झाल्याशिवाय विरोधी पक्षाचे बाण सरकारच्या वर्मी लागणार नाहीत. प्रियांका गांधी यांना दिल्लीच्या रस्त्यावर अटक होते, राहुल गांधी यांची चेष्टा होते, ममता बॅनर्जींची कोंडी होते, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला काम करू दिले जात नाही, हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. त्याला जबाबदार कोण ? असा संतप्त सवाल शिवसेनेने उपस्थितीत केला आहे. तसेच मरतुकड्या अवस्थेत पडून राहिलेल्या विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे अशी बोचरी टीकाही शिवसेनेने केली आहे.
        नुकतीच बिहारची विधानसभा निवडणूक झाली, त्यातही काँग्रेसची घसरगुंडी उडाली. हे सत्य झाकता येणार नाही. तेजस्वी यादव या तरुणाने जी झुंज दिली ती जिद्द काँग्रेस नेतृत्वाने दाखवली असती तर बिहारचे चित्र कदाचित बदलले असते. राहुल गांधी हे वैयक्तिकरीत्या जोरदार संघर्ष करीत असतात. त्यांची मेहनत वाखाणण्यासारखी आहे. पण कुठेतरी काहीतरी कमी आहे असे थेट टीकास्त्र शिवसेनेने सोडले.
        दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत दिल्लीतील सत्ताधारी कमालीचे बेफिकीर आहेत. सरकारच्या या बेफिकिरीचे कारण देशातील विस्कळीत, कमजोर झालेला विरोधी पक्ष आहे. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे. सद्यःस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. त्याबाबतीत देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे. राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक मोर्चा गुरुवारी काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे अशी नाराजी सेनेने बोलून दाखवली आहे. सरकारच्या मनात विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी परत जाणार नसून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवा आणि तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्या. शेतकरी आणि कामगारांशी चर्चा न करता त्यांच्यावर लादलेले कायदे मोदी सरकारला हटवावेच लागतील, असे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना भेटून आल्यावर सांगितले. यावर भाजपतर्फे खिल्ली उडवण्यात आली. राहुल गांधींच्या विधानांना काँग्रेसही गांभीर्याने घेत नाही, असे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले. आपल्या सर्वोच्च नेत्यांची अशी जाहीर चेष्टा करण्याचे धारिष्ट सत्ताधारी का दाखवतात यावर काँग्रेसने वर्किंग कमिटीत चर्चा करणे गरजेचे आहे. राहुल गांधी यांची चेष्टा करणाऱ्या कृषी मंत्री तोमर यांनाही देशातील शेतकरी गांभीर्याने घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र तरीही सरकारवर तुटून पडण्यात काँग्रेस कमजोर पडली आहे, हा आक्षेप उरतोच अशी टीकाही सेनेनं काँग्रेसवर केली