मुंबई : मराठी भाषेचा प्रशासकीय कारभारात अनिवार्य वापर करण्याबाबत राज्य सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासून परिपत्रके जारी केली असली तरी मायमराठी भाषेचा वापर राज्याच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर दिसत नाही. त्यामुळे आता सन १९६४चा महाराष्ट्र राजभाषा कायदा अधिक कडक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या ५५ वर्षांत या कायद्यात कोणतीही सुधारणा केलेली नाही, पण आता राज्याचा प्रशासकीय कारभार हा मराठी भाषेतून तसेच राज्याचा पूर्ण कारभार, अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे, महामंडळाचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे, यासाठी १९६४च्या कायद्यात फेरफार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी आहे, असा कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. परंतु ही राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली. त्यानंतर राज्याचा कारभार मराठीतून झाला पाहिजे, अशी सरकारी परिपत्रके आत्तापर्यंत अनेकदा काढण्यात आली. परंतु राज्याच्या नोकरशहांनी या परिपत्रकांना जुमानले नाही. राज्यकर्त्यांनीही याकडे फार लक्ष दिले नाही. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील सिडकोसारख्या अनेक महामंडळांची कारभाराची भाषा आजही इंग्रजी आहे. एमआयडीसीसारख्या अनेक मंडळांची संकेतस्थळे आणि कारभाराची भाषा इंग्रजी आहे. न्यायालयाशी संबंधित राज्य सरकारकडून सादर करण्यात येणारी प्रतिज्ञापत्रके इंग्रजीतच असतात. त्यामुळे हा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा, तसेच तसा कायदा असावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

 त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांनी, विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक यांनी इंग्रजी, हिंदीबरोबरच मराठी भाषेचा वापर केला आहे का, याचीही माहिती घेण्यात येणार आहे. १९६४च्या मराठी राजभाषा कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर फेररचना करून हा मसुदा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आणण्यात येणार आहे.

राज्यातील ज्या प्रशासकीय व न्यायिक क्षेत्रात १९६४चा कायदा लागू होत नाही. त्या क्षेत्रात हा कायदा लागू करण्याची तरतूद मराठी राजभाषा कायद्यात करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाकडून जमिनीच्या किंवा अन्य अर्धन्यायिक अपिलांबाबतचे निकाल हे इंग्रजीतून दिले जातात. हे निकालही मराठीतून देण्याबाबतची तरतूद या फेररचनेत असेल.