मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 28 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. मुख्यमंत्री निवासावर पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या मसुद्याला हिरवा झेंडा मिळाला. हा कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनीही कायदा आणखी कठोर केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या गतीने हा कायदा तयार केला, त्याचप्रमाणे शिवराज सरकार पुढे जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
           विधेयकाच्या मसुद्यानुसार या आरोपात अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविला जाईल आणि किमान दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणात सहकार्य करणाऱ्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल. तसेच त्यांनाही आरोपी मानत मुख्य आरोपीप्रमाणे शिक्षा केली जाईल. त्याचबरोबर लग्नासाठी धर्मांतर करणार्‍यांना शिक्षा करण्याचीही तरतूद कायद्यात असणार आहे.